.राज्य परिवहन महामंडळाचा दररोजचा तोटा वाढत चालला असेल संचित तोटा सुमारे  हजारो कोटी वर गेला आहे. एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत येऊ लागल्याने  आता राज्य शासनाने अवैद्य वाहतूक नियमित करण्यासाठी पुन्हा एकदा माजी  सनदी अधिकारी रमनाथ  झा  समिती गठीत केली आहे .
  राज्य परिवहन महामंडळाला दररोज  १२ते १४ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे कोरोना त्यानंतर एसटीचे शासनामध्ये विलीनीकरण यासाठी केलेला केलेले आंदोलन यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांनी एसटीकडे पाठ फिरवली आहे .महाविकास आघाडी शासनाने  कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुमारे ४१%टक्के वेतन वाढ केली तसेच डिझेल आणि कच्च्या मालाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने एसटी महामंडळात तोटा सहन करावा लागत आहे
  एस टी महामंडळात दररोज  २५ कोटी रुपये खर्च येतो तर उत्पन्न   १२ते १४ कोटी रुपये मिळते यामुळे संचित तोटा वाढत चालला आहे .दर महिन्याला राज्य शासन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 200 कोटी  रुपये देते राज्य परिवहन महामंडळाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी आता महामंडळाच्या जागा विकसित करणे व राज्यात खाजगी अवैध वाहतुकीला परवानगी देणे हे दोन पर्याय राज्य शासनाकडे उपलब्ध आहेत यासाठी राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारने निर्णय घेतला असून यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे याबाबतचे परिपत्रक गृह विभागाने चे उपसचिव ए जी ठाकूर यांनी काढले आहे अवैद्य वाहतूक  नियमित करण्यासाठी सनदी अधिकारी रामानाथ   झा  यांच्या अध्यक्षखाली पाच जणांची समिती नियुक्त केली आहे या समितीने सर्व अभ्यास करून तीन महिन्यात अहवाल राज्य शासनाला द्यायचा आहे त्यामुळे आता अवैध वाहतूक रीतसर परवानगी मिळणार आहे 

  दरम्यान यापूर्वी अवैध वाहतूक  करण्यास कै माजी आ  व एस टी महामंडळाचे अध्यक्ष सुधाकरपंत परिचारक यांनी विरोध केला होता. एसटी हे सर्वसामान्य प्रवासाचे साधन आहे त्यामुळे अवैध वाहतुकीला परवानगी देऊ नये अशी त्यांनी भूमिका घेतली होती .अवैद्य वाहतुकीला परवानगी दिली तर मनमानी कारभार वाढेल सर्वसामान्य प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागेल . त्यामुळे तेव्हा हवा जेव्हा चुकीला परवानगी मिळाली नाही आता पुन्हा एकदा यासाठी समिती नियुक्त केले असून समितीचा अहवाल आल्यानंतर  एसटी कामगारांच्या कोणती भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे