कॉरीडॉर नको, डीपी प्लॅन करा
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करणार : आ.आवताडे
मंदिर परिसरातील व्यापारी, नागरिकांची घेतली भेट

पंढरपूर : भाविकांना सोयी-सुविधा देण्यासाठी शासनाने वाराणसी व तिरुपतीच्या धर्तीवर पंढरीचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी नवीन विकास आराखडा व मंदिर परिसरात कॉरीडॉर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॉरीडॉरमुळे अनेक दुकाने व घरांवर बुलडोझर फिरणार आहे. यामुळे गेल्या महिन्यापासून नागरिक तणावाखाली आहेत. आ.आवताडे यांनी नागरिकांची  भेट घेऊन दिलासा दिला. त्यांनी १५ दिवसात आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन विकासासाठी डीपी प्लॉन करा, मात्र कॉरीडॉर रद्द करा अशी मागणी करणार असल्याचे सांगितले.
कॉरीडॉर अंतर्गत विठ्ठल मंदिर व चंद्रभागा घाटाकडे जाणारे अनेक रस्ते १२० मीटर करण्यात येणार आहेत. यामुळे व्यापारी व नागरिकांच्या घरांवर जेसीबी फिरणार असल्याने गेल्या महिन्यापासून व्यापारी व नागरिक तणावाखाली आहेत. व्यापारी व नागरिकांनी कॉरीडॉरला विरोध करण्यासाठी मंदिर परिसरात एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले. आषाढी यात्रेस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विरोध करून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोमई यांना निमंत्रण देण्यात येईल असा इशारा दिला. नागरिकांचा संताप पाहून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून जिल्हाधिकारी मिलींद शंभरकर यांनी पंढरपुरात येऊन आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
पंढरपुरातील वातावरण तापत असल्याचे पाहून आ.समाधान आवताडे यांनी मंदिर परिसरात येऊन व्यापारी, नागरिकांची भेट घेतली. आपण १५ दिवसात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन पंढरपुरचा विकास झाला पाहिजे मात्र यासाठी व्यापार्‍यांची दुकाने व नागरिकांची घरे पाडता कामा नये, डीपीप्रमाणे कामे करा मात्र कॉरीडॉर रद्द करा अशी मागणी करण्यात असल्याचे सांगून दिलासा दिला.
कॉरीडॉरला विरोध होत आहे. व्यापारी, नागरिक आंदोलने करीत आहेत.मात्र प्रशासनाकडून कॉरीडॉरबाबत खुलासा होत नाही, तर दुसरीकडे कॉरीडॉरसाठी सल्लागार नेमण्याची हालचाल प्रशासनाकडून सुरू आहे. महिन्यापूर्वी राज्याचे अप्पर सचिव सुजाता सौनिक यांनी पंढरपुरात येऊन पाहणी केली. त्यांनी व्यापारी, नागरिकांची संत तुकाराम भवन येथे बैठक घेऊन गार्‍हाणी एेकून घेतली. नागरिकांना हरकती, सूचना करण्यास सांगितल्या.
कॉरीडॉरबाबत ठोस माहिती शासन व प्रशासनाकडून दिली जात नाही. यामुळे नेमका कशा प्रकारे विकास होणार, रस्ते किती मोठे होणार, याची सुरवात केव्हा होणार याबाबत स्पष्टता नाही. यामुळे व्यापारी, नागरिक तणावाखाली असून आंदोलने करण्यास सुरवात केली आहे.
आंदोलनाची दखल शासन व प्रशासनाकडून घेतली जात नसल्याने कॉरीडॉरला विरोध करण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या माध्यमातून सर्व पक्षातील नेत्यांची भेट समिती घेणार आहे.