पंढरपूर : वाराणसी व तिरुपतीच्या धर्तीवर शासनाने पंढरपुरचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॉरीडॉर राबविण्यात येणार आहे.यासाठी ७३ हजार चौ.मीटर जमीन भूसंपादित करण्यात येणार आहे. बाधित होणार्‍या मालमत्ताधारकांना रेडिरेकनरच्या चौपट रक्कम देण्यात येणार आहे. आता रेडिरेकनरचे नवीन दर ठरविण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पत्रकारांशी  बोलताना दिली. यामुळे पंढरपुरातील नागरिकांना नवीन दराप्रमाणे रक्कम मिळणार आहे.
विखे-पाटील म्हणाले, प्रत्येक वर्षी जमिनीचे शासकिय दर दोन अधिकारी ठरवित होते. आता यात बदल करण्यात येणार असून प्रत्येक विभागातील  अधिकार्‍यास माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. रेडिरेकनरचा दर ठरविण्यासाठी अधिकार्‍यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती एका महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे. यानंतर रेडिरेकनरचे नवीन दर जाहीर करण्यात येणार आहेत.
जमीन खरेदी-विक्री होत असलेल्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात भ्रष्टाचार वाढल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. यामुळे या कार्यालयात नवीन बदल करण्यात येणार असून भ्रष्टाचार होऊ नये याची खबरदारी घेण्यात येणार असल्याचे विखे-पाटील यांनी सांगितले.
वाराणसी व तिरुपतीच्या धर्तीवर केंद्र व राज्य शासनाने पंढरपुरचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते महाद्वार घाटपर्यंत कॉरीडॉर करण्यात येणार आहे. विठ्ठल मंदिराकडे व चंद्रभागा नदीकडे जाणारे रस्ते मोठे करण्यात येणार आहेत. यात नागरिकांची घरे, दुकाने, मठ, मंदिर पाडली जाणार असून सुमारे ७३ हजार चौ.मीटर जमीन भूसंपादित करण्यात येणार आहे.
पंढरपुरात पुन्हा रस्ता रुंदीकरण  होणार असल्याने यास व्यापारी, नागरिक, महाराज मंडळींनी विरोध दर्शविला आहे. मात्र कितीही विरोध झाला तरी कॉरीडॉर राबविण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. रस्ता रुंदीकरणात बाधीत  होणार्‍या मालमत्ताधारकांना रेडिरेकनरच्या चौपट रक्कम देण्याची तयारी शासनाने केली आहे.
आता रेडिरेकनरचे नवीन दर ठरणार असल्याने पंढरपुरकरांचा फायदा होणार आहे.